(१) यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रतिष्ठानको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्नको लागि एक कार्यकारी समिति रहनेछ ।
(२) समितिको गठन देहायबमोजिम हुनेछ:-
(क) कार्यकारी निर्देशक – अध्यक्ष
(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, न्याय परिषद् – सदस्य
(घ) रजिष्ट्रार, सर्वोच्च अदालत – सदस्य
(ङ) वरिष्ठतम् नायव महान्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय– सदस्य
(च) सचिव, नेपाल बार एशोसियसन – सदस्य
(छ) परिषद्ले तोकेको प्रतिष्ठानको वरिष्ठ कर्मचारी – सदस्य–सचिव
(३) समितिले आवश्यक देखेमा कानून र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिनको लागि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।